काठमाडौं महानगरपालिकाको ‘भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५’ कमजोर भन्दै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सच्चाउन निर्देशन दिएको छ ।
महानगरपालिकाको मापदण्ड ‘भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ को दफा १७ विपरित र कमजोर रहेको भन्दै १५ दिनभित्र सच्याउन निर्देशन दिएको हो ।
मापदण्ड नसच्याए त्यस्ता प्रावधानहरु बदर गराउन आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्राधिकरणले चेतावनी समेत दिएको छ
महानगरपालिका गत असार २७ गते भवन निर्माण मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरित बनेका घरहरुलाई समेत मापदण्डभित्रै पार्नेगरी भवन निर्माण मापदण्ड ल्याएको भन्दै त्यतिबेला नै आलोचना भएको थियो ।
१८ बैशाख २०६४ मा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुको हकमा मापदण्ड २०६४ जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७२ बैशाखको भूकम्पपछि थप सुरक्षित निर्माणका लागि मापदण्डमा केही परिमार्जन गरिएको थियो ।
‘वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ देशभर लागू भएको मापदण्ड हो ।
यसलाई आधार मानेर स्थानीय तहहरुले पनि आ-आफ्नो नगरमा लागू हुनेगरी भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका छन् ।
‘मापदण्ड, २०७२’ को दफा १७ को ‘क’ मा आधारभूत मापदण्डलाई आधार बनाएर स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।
‘तर, नयाँ मापदण्डका प्रावधानहरु यस आधारभूत (मापदण्ड, २०७२) निर्माण मापदण्ड र स्थानिय निकायहरुले हाल लागू गरिरहेको मापदण्डभन्दा कमजोर हुने छैन’, दफा १७ को ‘क’ मा नै भनिएको छ ।
साथै उक्त दफाको ग मा आधारभूत निर्माण मापदण्ड लागू हुनु अगाडि स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएका मापदण्डबमोजिम निर्माण स्वीकृती लिएका भवनहरु सोही मापदण्ड अनुसार नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले दफा १७ को क मा दिइएको सुविधाको फाईदा उठाउँदै कमजोर र चलखेलपूर्ण तरिकाले मापदण्ड जारी गरेको आरोप लगाइएको छ ।
भूकम्पपछि भवन निर्माणमा थप कडाइ गरिएपनि महानगरपालिकाले भने नियमविपरित बनेका घरलाई पनि ‘वैध’ बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
आधारभूत मापदण्ड २०७२ ले नियमविपरित बनाइएका भवन भत्काउन सक्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।
तर, मापदण्डमा कडाइ गर्नुको सट्टा नियमविपरितका अग्ला घरलाई समेत मापदण्डभित्र पारेर वैधता दिन खोजिएको छ ।
‘हामीले त्यस्तो बिल्डिङ भत्काउन पनि नसक्ने भएपछि तिनीहरुलाई पनि मापदण्डभित्रै पारिदिउँ भनेर यसो गरिएको हो’, महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकारीले भने ।
