काठमाडौं । घरजग्गाको खरीद विक्री अब इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्न पाइने भएको छ । सङ्घीय संसद्को मङ्गलवार प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था लागू गरिने उल्लेख छ । सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन त्यस्तो कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको हो । अहिले कुनै फर्म नै दर्ता नगरेर व्यक्तिले जग्गा खरीद विक्री गराई मनपरी कमिशन खाने गरेका छन् । कम्पनीमार्फत जग्गा कारोबार गर्ने नियम लागू गरिए तोकिएको निश्चित शुल्क तिरेर जग्गा खरीद विक्री गर्न सकिने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पूर्वमालपोत प्रमुख पद्मनिधि सोतीले बताए । साथै कम्पनीमार्फत कारोबार हुँदा सरकारी राजस्वमा पनि वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
कम्पनीमार्फत मात्र घरजग्गा खरीद विक्री गर्ने नियम लागू गर्ने कुरा राम्रो भए पनि सरकारले तयारीविना हचुवाको भरमा यस्तो घोषणा गरेको नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घको आवास विकास एकाइका संयोजक आशिष गर्गले बताए । यसले जग्गा कारोबार गर्नेहरूमा त्रास सृजना गर्नुका साथै कारोबार घटाउने उनको भनाइ छ ।
सरकारले व्यापारिक तथा आवासीय प्रयोजनका क्षेत्रहरू तोकेर छुट्टाएको छैन । कस्तो दक्षता भएका कम्पनीलाई घरजग्गा कारोबारको अनुमति दिने, संरचना बनाउने तथा कार्यविधि बनाउने काम गर्न समय लाग्ने गर्गको भनाइ छ । सरकारले १० वर्षपछि गर्नुपर्ने काम तत्काल शुरू गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्कालगायत देशमा पनि कम्पनीमार्फत कारोबार गर्न अनिवार्य गरिएको छैन,’ गर्गले भने, ‘घरजग्गा कारोबार कम्पनीमार्पmत मात्रै गर्न पाउने नियम अनिवार्य गर्नु हुँदैन ।’
१० लाख माथिको कारोबारमा लाभकर
घरजग्गा किनबेचमा लाग्ने लाभकरको सीमा १० लाख रुपैयाँमा झारेसँगै उपत्यकालगायत देशका विभिन्न शहरोन्मुख क्षेत्रमा पूँजीगत लाभकर छल्ने बाटो बन्द भएको छ । दुई आना दुई पैसाभन्दा साना जग्गा किनबेच नहुने भएपछि लाभकर छल्ने सबै बाटो बन्द भएको छ । यसअघि ३० लाख रुपैयाँमाथिको कारोबारमा मात्रै पूँजीगत लाभकर लाग्ने कानूनी व्यवस्था थियो । व्यवसायीहरूले लाभकर छल्न जग्गा टुक्रा पारेर २९ लाख रुपैयाँ थैली रकम कायम गर्दै कारोबार गर्ने गरेका थिए । यसरी कारोबार गर्दा लाभकरबाट आउने ठूलो रकम गुम्दै गएको थियो । अब भने १० लाख रुपैयाँको कारोबारमा लाभकर लाग्ने भएपछि शहरी क्षेत्रका करीब ९५ प्रतिशत कारोबारमा पूँजीगत लाभकर अनिवार्य लाग्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा पूर्वमालपोत प्रमुख सोतीले बताए । कृषियोग्य जमीनमा घरघडेरी निर्माण गर्न नदिने र शहरी क्षेत्रमा पर्ने जमीनको मूल्याङ्कन नै महँगो हुने भएकाले लगभग सबैजसो कारोबारमा लाभकर लाग्ने देखिएको सोतीले बताए । सरकारले वर्षमा एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने नियमलाई आवासीय क्षेत्रमा नलगाउने हो भने जग्गाको कारोबार बढ्नुका साथै राजस्वमा पनि ठूलो वृद्धि हुने सोतीको भनाइ छ । साथै जग्गालाई चार आनाभन्दा सानो टुक्रा बनाउन नपाउने नियम बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
जग्गाधनी पुर्जा विद्युतीय बनाइने
आगामी २ वर्षभित्रमा सम्पूर्ण कृषि जमीनको अभिलेख र जग्गाधनी पूर्जा विद्युतीय बनाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै आधुनिक प्रविधिको उपयोगबाट नापी कार्य अघि बढाइने वक्तव्यमा उल्लेख छ । सीमाक्षेत्रको नक्साङ्कन तथा नापी कार्य व्यवस्थित गरिने बताइएको छ ।
Abhiyan Daily
