आधुनिक विकास तथा शहरीकरणको सूचकका रूपमा हाउजिङ तथा अपार्टमेण्टको विकासलाई लिने गरिन्छ । व्यवस्थित आवास तथा शहरीकरणविना देश विकासले गति लिन सक्दैन । नेपाल आवास तथा घरजग्गा व्यवसायी सङ्घ महासचिव मीनमान श्रेष्ठले अपार्टमेण्ट तथा हाउजिङका घरहरू पूर्णरूपमा इञ्जिनीयरिङ तरीकाले बनाइने भएकाले बसोवासका लागि सुरक्षित हुने बताए । घरजग्गा व्यवसायीले निर्माण गर्ने घर/अपार्टमेण्टका लागि कम्तीमा आधा दर्जन सरकारी निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, जसमा भूकम्पको जोखीम न्यूनीकरण, आगलागीबाट जोगिने उपायदेखि सुरक्षाका अन्य उपाय पनि अनिवार्य गरिएका हुन्छन् । विश्वभर हाउजिङ व्यवसायीले बनाएका घर बलियो मानिन्छ ।
अढाई वर्षअघि आएको भूकम्पले साधारण घरमा बढी क्षति पुगे पनि इञ्जिनीयरिङ प्रक्रिया पु¥याई भूकम्पप्रतिरोधी बनाइएका हाउजिङमा भने खासै क्षति भएन । त्यसैले, व्यक्तिले बनाएका साधारण घरभन्दा हाउजिङतर्फ उपभोक्ता आकर्षित भएको सङ्घका महासचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हाउजिङ कम्पनीले बनाएका घर सुरक्षित पाइएपछि यस्ता घरको माग बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले माग पूरा गर्न पनि सकेका छैनौं ।’
व्यवस्थित आवास विकास हुन सके सरकारी राजस्व बढ्नुका साथै पूर्वाधार विकासले पनि गति लिन्छ । त्यस्तै, विदेशीलाई फ्ल्याट किन्ने व्यवस्था भएमा त्यसबाट अर्बौं राजस्व सङ्कलन र पर्यटन व्यवसाय पनि विस्तार हुने सम्बद्घ व्यवसायीको भनाइ छ । रियल इस्टेट मुलुककै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । नेपालमा योसँग सम्बन्धित २ सयभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगले धेरै मानिसलाई रोजगारी दिएका छन् । रियल इस्टेटमा मन्दी आउँदा त्यसको असर अन्य उद्योग र रोजगारीमा पनि परेको छ । यी सबै पक्षलाई सूक्ष्म दृष्टिले अध्ययन गरेर यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सके सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई विकासशील राष्ट्र बनाउन सहयोग पुग्छ ।
अहिलेको अवस्था
आफूखुशी घर बनाउने चलनमा पछिल्लो समय केही कमी त आएको छ । तर, अझै पनि एक अनुमानअनुसार कुल मागको ९७ दशमलव ७४ प्रतिशत घर जग्गाधनी आफैले बनाइरहेका छन् । यसबाट डेभलपरले निर्माण गरेका घर तथा फ्ल्याटमा बस्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून रहेको देखिन्छ । सरकारले आफूखुशी बनाउने घरहरूको अनुगमन तथा यसका मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गराउन सकेको छैन । यसले शहरलाई कुरूप बनाएको मात्र छैन, भूकम्पजस्तो विनाशकारी प्रकोप आएमा ठूलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ । साथै, आफै निर्माण गरिने ९७ दशमलव ७४ प्रतिशत घरबाट सरकारलाई कुनै पनि राजस्व आउँदैन । यस्तो राजस्वको हिसाब गर्ने हो भने अर्बौं रुपैयाँ हुन्छ । त्यसैले, आफै निर्माण गरिने घरका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड तोकेर कडाइका साथ अनुगमन गर्न सक्नुपर्ने महासचिव श्रेष्ठको धारणा छ ।
सबै हाउजिङ अपार्टमेण्टको बीमा
राजधानीलगायत विभिन्न स्थानमा निर्मित सबै हाउजिङ तथा अपार्टमेण्टको बीमा गरिएको महासचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार बीमा गरिएका भवनको क्षति भएमा बीमा कम्पनीले उक्त क्षतिको विश्लेषणपछि निश्चित रकम भुक्तानी गर्दछ ।
Source: http://www.abhiyan.com.np/?p=169438
